भास्कर अपडेट्स:तमिलनाडु में विजय सरकार ने एंटी-ब्राइबरी हेल्पलाइन लॉन्च की, कहा- भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य में एंटी-ब्राइबरी (रिश्वत विरोधी) हेल्पलाइन लॉन्च की। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई मंत्री भ्रष्टाचार या नीतिगत अनियमितताओं में शामिल पाया गया, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि आम लोगों को बिना रिश्वत के सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केवल पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। जनता ने सरकार पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और पारदर्शी शासन का वादा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर कामकाज में भी दिखना चाहिए। आज की बड़ी खबरें… शरजील इमाम फिर पहुंचे हाईकोर्ट: दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश केस में जमानत मांगी, गुरुवार को होगी सुनवाई 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी शरजील इमाम ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ करेगी। ट्रायल कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा था कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ के पास भेज रखा है। ऐसे में जब तक उस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक इमाम की जमानत याचिका पर उस आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। SC जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश पर विवाद, लोकसभा में विपक्ष का विरोध प्रस्ताव मंजूर लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेज) संशोधन अध्यादेश, 2026 के खिलाफ विपक्ष का वैधानिक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सरकार मानसून सत्र में इस अध्यादेश की जगह विधेयक लाने की तैयारी में है। इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भी शामिल हैं। संसदीय प्रक्रिया के तहत जब किसी अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक लाया जाता है, तो विपक्ष उसके विरोध में वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकता है। पूर्व केंद्रीय विधि सचिव पी.के. मल्होत्रा ने कहा कि अध्यादेश संसद का सत्र नहीं होने पर सरकार की कार्यपालिका शक्ति के तहत जारी किया जाता है। इसकी वैधता छह महीने तक होती है, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने के बाद 42 दिन के भीतर इसे कानून का रूप देना जरूरी होता है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है। मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश लागू होने के बाद बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। प्रस्तावित विधेयक के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 13 SIR याचिकाओं पर कार्यवाही बंद की, बिहार फैसले का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी। इनमें DMK की ओर से दायर याचिका भी शामिल थी। अदालत ने कहा कि बिहार में SIR को लेकर दिए गए फैसले के बाद इन याचिकाओं पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने DMK के संगठन सचिव आर.एस. भारती की ओर से पेश वकील विवेक सिंह की दलील पर गौर किया। वकील ने कहा कि बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन याचिकाओं पर निर्णय की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पीठ ने SIR से जुड़ी सभी 13 याचिकाओं का निस्तारण कर दिया। इससे पहले 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बिहार में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के इस अधिकार को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करती है। रोहिंग्या घुसपैठ नेटवर्क पर ED का शिकंजा: बंगाल, दिल्ली समेत 4 राज्यों में PMLA के तहत छापे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। ED की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई। एजेंसी कथित तौर पर ऐसे नेटवर्क की जांच कर रही है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ से जुड़ा होने के संदेह में है। फिलहाल ED ने छापेमारी के दौरान बरामदगी, पूछताछ या गिरफ्तारियों से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। मामले की जांच जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। गुजरात के कच्छ जिले में तीन मिनट में भूकंप के दो झटके, तीव्रता 3.6 और 3.2 आंकी गई गुजरात के कच्छ जिले के धोलावीरा में गुरुवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पहला झटका दोपहर 2:20 बजे आया जिसकी तीव्रता 3.6 थी, जबकि दूसरा झटका 2:23 बजे आया जिसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। TMC की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कोयल मलिक ने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक भी टीएमसी और राज्यसभा छोड़ चुके हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली इंटरनेशनल फ्लाइट अबू धाबी से आई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने आज अपनी पहली इंटरनेशनल शेड्यूल्ड फ्लाइट का स्वागत किया। अबू धाबी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX208 सुबह 10:20 बजे यहां उतरी। विमान को सेरेमोनियल वॉटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जो एयरपोर्ट की इंटरनेशनल शुरुआत का प्रतीक है और दुनिया के लिए भारत के नए गेटवे के तौर पर इसकी भूमिका को मजबूत करता है। करूर में कचरा डंप यार्ड में भीषण आग, फायर ब्रिगेड के 20 कर्मचारी तैनात करूर नगर निगम के कचरा डंप यार्ड में भीषण आग लग गई है। यह आग कचरे के पहाड़ जैसे ढेर में तेजी से फैली, जिससे पूरा इलाका घने धुएं से घिर गया। करूर नगर निगम के सभी 48 वार्डों से इकट्ठा किया जाने वाला ठोस कचरा नियमित रूप से सरकारी फुटवियर यूनिट के पास स्थित नगर निगम के कचरा यार्ड में डाला जाता है। बताया जा रहा है कि कल रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। यह आग पांच घंटे से अधिक समय से भीषण रूप से जल रही है। कचरे के विशाल ढेरों में फैली इस आग के कारण आसपास के पूरे इलाके में तीव्र गर्मी और घना धुआँ फैल गया है। करूर अग्निशमन और बचाव सेवा के 20 से अधिक कर्मी तीन दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट के 7 बड़े फैसले, सेमीकॉन 2.0 को ₹1.27 लाख करोड़; मोबाइल PLI, 9 यूरिया प्लांट समेत कई मंजूरी कैबिनेट ने बुधवार को सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस योजना का मकसद भारत में सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन तैयार करना है। इसके तहत मिसाइल, ड्रोन, टैंक, युद्धपोत, मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा और एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाली चिप देश में ही बनाई जाएगी। साथ ही चिप निर्माण में लगने वाली मशीनें, केमिकल और 50 से ज्यादा गैसों का भी घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए की नई मोबाइल PLI योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 के तहत 9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे सालाना 1 करोड़ टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। वाराणसी में 10,998 करोड़ रुपए की लागत से 43.2 किमी लंबा वरुणा कॉरिडोर और 14,447 करोड़ रुपए की लागत से 46 किमी लंबा 6-लेन गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से शहर में यात्रा का समय काफी कम होगा और एयरपोर्ट, बीएचयू तथा काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच आसान होगी। ओडिशा के पारादीप-हरिदासपुर रेलखंड का दोहरीकरण और झारखंड-ओडिशा के राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन बनाई जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 3,907 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूरत: बाढ़ से 4 हजार कारें खराब ; ₹15 लाख की कार का मरम्मत खर्च 8 लाख सूरत में 7 जुलाई को आई बाढ़ ने सिर्फ घर-दुकान ही नहीं, बल्कि हजारों वाहनों को भी ठप कर दिया है। आरटीओ और सर्विस सेंटर के आंकड़ों के अनुसार शहर और आसपास के इलाकों में 4 हजार से अधिक कारें और एक लाख दोपहिया वाहन पानी में डूबने से प्रभावित हुए हैं। कई वाहनों के सेंसर चिप, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हुए हैं। कुछ तो अब बन भी नहीं पाएंगे। मनुभाई नामक व्यक्ति को उनकी 15 लाख कीमत की एसयूवी में इलेक्ट्रिक सेंसर और पैनल फेल होने से 8 लाख मरम्मत खर्च बताया गया है। लगभग सभी वर्कशॉप में वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। एक वर्कशाप के कर्मचारी ने बताया कि उसके यहां 5 दिन से 865 चारपहिया वाहनों की मरम्मत लंबित है। पहले जहां रोज 20 वाहन मरम्मत के लिए आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 45 से 50 वाहन हो गई है। 25 लाख की कार की मरम्मत में 15 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है।