10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना: पेपर लीक रोकने वाले नए प्रस्तावित क़ानून में क्या है ख़ास?

केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) क़ानून 2024 में संशोधन किया है. नए बिल में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?