EC के अफसर पर बिना चर्चा फैसले लेने का आरोप:RTI से खुलासा- दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सेक्रेटरी से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं

चुनाव आयोग के अधिकारियों के कामकाज को लेकर विवाद की नई जानकारी सामने आई है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कैबिनेट सचिवालय में शिकायत की थी। हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश के. बत्रा को RTI में मिले जवाब से यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। आरोप था कि मनीष गर्ग ने चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज का बंटवारा बदलने का आदेश जारी किया। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि शिकायतें पूरे चुनाव आयोग की ओर से नहीं, बल्कि दोनों आयुक्तों ने व्यक्तिगत रूप से भेजी थीं। ऐसे में कार्रवाई को आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता था। इस पूरे मामले को 5 पॉइंट्स में समझें शिकायत किसने की: चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग लेटर लिखा। किसके खिलाफ की: सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग के खिलाफ। क्या आरोप लगाए: दोनों चुनाव आयुक्तों का आरोप था कि मनीष गर्ग ने आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कामकाज के बंटवारे में बदलाव का आदेश जारी किया। इस बदलाव से मतदाता सूची के आईटी सिस्टम की निगरानी और उसके कामकाज के केंद्रीकरण को लेकर भी चिंता जताई गई थी। कैबिनेट सचिवालय ने कार्रवाई नहीं की: 3 अगस्त की फाइल नोटिंग में कहा गया कि शिकायतें दोनों आयुक्तों ने व्यक्तिगत रूप से भेजी थीं, न कि पूरे चुनाव आयोग की ओर से। ऐसे में कार्रवाई को संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता था। शिकायतों पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोनों आयुक्तों को पत्र मिलने की सूचना दी गई और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यालय को भी उनकी प्रतियां भेजी गईं। चुनाव आयोग ने अगले ही दिन आदेश पलटा: 30 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने मनीष गर्ग के काम के बंटवारे से जुड़ा आदेश रद्द कर दिया। साथ ही, निर्देश दिया कि आयोग में किसी बदलाव पर सहमति बनने तक पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। गर्ग 2024 में चुनाव आयुक्त में नियुक्त हुए थे मनीष गर्ग 1996 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उन्हें चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त बनाने की मंजूरी दी थी। उन्होंने 2 सितंबर 2024 को पद संभाला। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। पहले भी विवादों में आया मनीष गर्ग का नाम मनीष गर्ग का नाम मतदाता सूची के आईटी सिस्टम के संचालन और अधिकारियों को उसकी पहुंच मिलने से जुड़े विवाद में भी सामने आया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने ERONet सॉफ्टवेयर पर निर्वाचन अधिकारियों की पहुंच को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि कई निर्वाचन अधिकारियों को सिस्टम का पूरा एक्सेस नहीं मिल रहा था, जिससे मतदाता सूची से जुड़े उनके वैधानिक काम प्रभावित हो सकते थे। दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति जताई थी 25 सितंबर: इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई थी। इसमें मतदाता सूची के डेटा पर नियंत्रण और अधिकारियों को जानकारी नहीं दिए जाने के मुद्दे भी शामिल थे। पूरी खबर पढ़ें… 26 सितंबर: चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि मनीष गर्ग के काम के बंटवारे संबंधी आदेश लागू नहीं किए गए थे और IT विभाग की निगरानी वास्तव में नहीं हटाई गई थी। 3 अक्टूबर: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मनीष गर्ग की भूमिका और आयोग के IT सिस्टम से जुड़े कामकाज पर सवाल उठाए थे। 21 अक्टूबर: RTI से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आयुक्तों के पत्र कैबिनेट सचिवालय पहुंचे थे और आगे संबंधित अधिकारियों को भेजे गए। पत्रों में क्या था, यह सामने नहीं आया था।