बांग्लादेश में भारत के ट्रांजिट कॉरिडोर का विरोध:विपक्षी नेता बोले- देश की जमीन भारत को नहीं देंगे; गंगा जल समझौते का भी विरोध

बांग्लादेश में भारत के ट्रांजिट कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। विपक्षी नेता नाहिद इस्लाम ने शुक्रवार को ढाका में एक रैली के दौरान आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार बांग्लादेश में भारत को ट्रांजिट कॉरिडोर देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जमीन भारत को नहीं दी जाएगी। ट्रांजिट कॉरिडोर का मतलब एक देश की जमीन और सड़क का इस्तेमाल करके दूसरे देश के किसी हिस्से तक सामान पहुंचाना है। इससे दूरी और सामान पहुंचाने में लगने वाला समय कम हो सकता है। नाहिद ने गंगा जल समझौते को लेकर भी सरकार से सख्त रुख अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर समझौते को नए सिरे से करते समय बांग्लादेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, तो लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। नाहिद इस्लाम की रैली में भारत विरोधी नारे भी लगे नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम की अगुआई में तारिक रहमान सरकार के खिलाफ ढाका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुआ प्रदर्शनकारी बढ़ती महंगाई, बिजली संकट और पेट्रोल-डीजल व गैस की कमी से नाराज थे। उन्होंने गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए। रैली में ‘दिल्ली नहीं, ढाका ढाका’ के नारे लगाए गए। जापान दौरे के बाद क्यों उठा कॉरिडोर का मुद्दा? दरअसल, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 26 से 29 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर थे। इस दौरान जापान और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी के आसपास व्यापार और आवाजाही बढ़ाने पर सहमति बनी। जापान बांग्लादेश में मातरबाड़ी नाम का एक बड़ा बंदरगाह भी बना रहा है। इसके जरिए समुद्र के रास्ते सामान लाने-ले जाने की सुविधा बढ़ेगी। जापान की एक योजना के मुताबिक, इस बंदरगाह को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए बांग्लादेश के रास्ते सड़क और दूसरे संपर्क मार्गों का इस्तेमाल होगा। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचाना आसान हो सकता है। साथ ही भारत का व्यापार दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों तक बढ़ सकता है। इसी योजना को लेकर नाहिद इस्लाम ने विरोध जताया है। जापान दौरे में भारत को लेकर कोई बात नहीं हुई बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के जापान दौरे में भारत या किसी दूसरे देश को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक कबीर ने पत्रकारों से कहा कि जापान के साथ बातचीत सिर्फ बांग्लादेश और जापान के आर्थिक रिश्तों को लेकर हुई थी। कबीर ने कहा कि अगर किसी दूसरे देश से जुड़े मुद्दे पर बात करनी होती, तो उस देश के प्रतिनिधियों को भी बातचीत में शामिल किया जाता। भारत बोला- जापान के साथ पूर्वोत्तर से जुड़े काम बढ़ाएंगे 28 अक्टूबर को भारत ने जापान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने की बात कही थी। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। यह बयान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की मुलाकात के कुछ घंटे बाद आया था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि, जापान के साथ हमारी बहुत मजबूत साझेदारी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और जापान से जुड़ी कई योजनाएं हैं। हम इन रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। 12 दिसंबर को खत्म हो रहा है गंगा जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को 30 साल के लिए यह समझौता हुआ था। इसके तहत जनवरी से मई के बीच गंगा के पानी का बंटवारा होता है। यह वह समय होता है, जब नदी में पानी कम रहता है। पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर पानी का बंटवारा किया जाता है। बांग्लादेश चाहता है कि नया समझौता ज्यादा सालों के लिए हो। साथ ही उसमें ऐसी शर्त हो, जिससे सूखे के मौसम में भी उसे पानी का तय हिस्सा मिलता रहे। भारत का कहना है कि पानी के बंटवारे और दोनों देशों के बीच बहने वाली 54 नदियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत संयुक्त नदी आयोग (JRC) के जरिए होती है। इस आयोग की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसका काम दोनों देशों के बीच नदियों से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सितंबर में बताया था कि गंगा जल समझौते को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है। --------------------------------- यह खबर भी पढ़ें… अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर ईरान ने सैन्य सामान खरीदा: रिपोर्ट- 5000 फर्जी एजेंसियों का नेटवर्क बनाया, चीन-रूस से मंगवाए मिसाइलों के पुर्जे अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी के चलते उसके लिए दूसरे देशों से सैन्य सामान मंगाना भी मुश्किल है। इसके बावजूद ईरान ने हथियारों की सप्लाई जारी रखी। पूरी खबर पढ़ें…